नई दिल्ली : वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने करीब 2 घंटे तक लोकसभा में बजट भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की पांच साल की उपलब्धियों को गिनाया और भविष्य के सपने भी दिखाए। रेलवे के विकास कार्यों के लिए बजट में 1.58 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। पिछले साल सरकार ने इसके लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए आबंटित किए थे। गोयल ने कहा- ‘‘ब्रॉडगैज नेटवर्क पर सभी मानवरहित क्रॉसिंग खत्म की जा चुकी हैं। देश में विकसित हुई सेमी हाईस्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस लोगों को विश्व स्तरीय सफर का एहसास कराएगी। मेघालय, त्रिपुरा और मिरोजम पहली बार रेलवे के नक्शे पर आए।'' कई ऐसी घोषणाएं हुईं, जिन्होंने आम लोगों को मुस्कुराने के मौके दिए। चलिए समझते हैं बजट की 33 मुख्य बातें-
अंतरिम बजट 2019-20 की मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं
टैक्स का मामला
- दो सालों के भीतर कर निर्धारण इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा।
- आईटी रिटर्न्स केवल 24 घंटों में प्रोसेस किया जाएगा।
- केंद्र सरकार राज्यों को जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) का न्यूनतम 14 फीसदी राजस्व देगी।
- 36 पूंजीगत वस्तुओं पर से सीमा शुल्क हटा।
- जीएसटी परिषद ने घर खरीदारों के लिए जीएसटी दर घटाने की सिफारिश की।
- सभी कटौतियों के बाद पांच लाख रुपये तक की सालाना आय पर पूर्ण कर छूट
- मानक कटौती 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये की गई।
- खुद रहने पर दूसरे घर पर भी कर छूट मिलेगी।
- आयकर की धारा 194ए के तहत टीडीएस की सीलिंग सीमा महिलाओं के लिए 10,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये की गई।
- आयकर की धारा 194आई के तहत टीडीएस की सीलिंग सीमा 1,80,000 रुपये से बढ़ाकर 2,40,000 रुपये की गई।
- आयकर की धारा 54 के तहत पूंजीगत कर लाभ को एक रिहाइशी आवास में निवेश से बढ़ाकर दो रिहाइशी आवासों के लिए कर दिया गया है।
- आयकर की धारा 80आईबी को अतिरिक्त एक साल के लिए 2020 तक बढ़ा दिया गया है।
- बिना बिकी इंवेंट्री के लाभ को एक साल से बढ़ाकर दो साल कर दिया गया है।
- राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाकर 42 फीसदी की गई।
- तीन प्रमुख बैंक पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर।
- 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए सीटों में दो साल का इजाफा किया जाएगा।
- मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपये का आवंटन।
- सभी के लिए भोजन मुहैया कराने के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपये का आवंटन।
- हरियाणा में 22वां एम्स खोला जाएगा।
- प्रधानमंत्री किसान योजना को मंजूरी।
- दो हेक्टेयर तक जमीन वाले हर किसान को 6,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे, जो सितंबर 2018 से लागू होगा। रकम तीन किश्तों में हस्तांतरित की जाएगी।
- गायों के लिए राष्ट्रीय 'कामधेनु आयोग का गठन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए 750 करोड़ रुपये दिए।
- पशुपालन करने वाले किसानों को दो फीसदी का ब्याज सब्सिडी। मत्स्य पालन के लिए अलग विभाग का गठन।
- प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के लिए दो फीसदी ब्याज सब्सिडी और समय पर भुगतान करने पर अतिरिक्त तीन फीसदी सब्सिडी।
- मुफ्त ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गई।
- 21,000 रुपये मासिक कमाने वाले कामगारों को बोनस की सुविधा।
- असंगठित क्षेत्र के कामगारों को 100 रुपये मासिक योगदान से 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपये प्रतिमाह का पेंशन प्रदान किया जाएगा।
- महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 26 हफ्तों का मातृत्व अवकाश।
- जीएसटी के तहत पंजीकृत एमएसएमई को दो फीसदी ब्याज सब्सिडी।
- सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत छह करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन जारी किए।
- रक्षा के लिए तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन।
- भारतीय फिल्मकारों को मंजूरी के लिए एकल खिड़की मुहैया कराई जाएगी।
- अगले पांच सालों में एक लाख गांव डिजिटल बनेंगे।
