नई दिल्ली : (अंतरिम बजट )नीति आयोग के तहत एक समिति का गठन किया जायेगा जिसका काम गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू को औपचारिक रूप से वर्गीकृत करना होगा। केन्द्रीय वित्त, कॉरपोरेट मामले, रेल और कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने आज संसद में अंतरिम बजट 2019-20 पेश करते हुए कहा कि सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक कल्याण विकास बोर्ड का भी गठन किया जाएगा। जिसका उद्देश्य गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के कल्याण और विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना होगा। बोर्ड समुदायों तक पहुंच के लिए विशेष रणनीतियां बनाना और कार्यान्वित करना भी सुनिश्चित करेगा।
पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार देश के सबसे वंचित वर्ग तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें, गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन समुदायों तक विकास व कल्याण कार्यक्रम नहीं पहुंच पा रहे और ये निरंतर छूट रहे हैं। घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदाय जीवनयापन के लिए एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं। रेनके आयोग और आईडेट आयोग ने इन समुदायों की पहचान का काम किया और इन समुदायों की सूची बनाई है।
